PRESERV / RESERV FULE

The turmoil by which West Asia going through is not something of which India can shrug shoulders both strategically and fuel security wise. The first thing to worry about India is the disengagement of other terrorist groups of the region like Al-Qeada. To preserve their relevance they have to gain ground somewhere else. Prior India was on  third preference of Al-Qaeda but now they may try to hunt ground on Indian borders with help of our neighboring country. But this is not our issue today because it is something to be cared about by our MEN in olive green on which our country can bank upon blindfolded

The second most important concerne is our oil reserve because whenever chaos happens in West Asia it jeopardize our energy security . 80 percent of our import is from this region even the premonition of chaos raise the oil prices in world market as it happened in 1990 and because of which India ran out of its foreign reserves and we had to mortgage our 54 tonnes of gold and accept the austerity majors of IMF, rest is history .

Fortunately nothing like this took place this time. Discovery of shell gas in America tamed and subside the oil prices in the world market. There is a talk that  America kept price lower deliberately so Russia suffers more of sanctions imposed on it by EU and America this is a most acceptable version among many given by the Scholars of international relationship. This also delivered a subtle warning to India. Oil being the vital commodity that it is mear "intent" can affect supply demand dynamics considerably and issue that oil importers like India simply cannot ignore however opportunities to change this tied does exist

.The lower oil price and sanctions imposed on Russia by the West for its land grab in Ukraine have left its fragile economy on the brink of recession.

To addresse energy insecurity Atal Bihari Vajpayee government mooted the concept of strategic petroleum reserve in 1998.To ensure energy security, the Government had decided to set up 5 million metric tons (MMT) of strategic crude oil storages at three locations namely, Visakhapatnam, Mangalore and Padur (near Udupi). These strategic storages would be in addition to the existing storages of crude oil and petroleum products with the oil companies and would serve as a cushion in response to external supply disruptions. Today with India consuming upward of 4 million barrels of crude everyday (January 2015 figures) the case for creating such reserves grows stronger. It is unlikely that India energy needs will dramatically move away from fossil fuels in near future. This is a measure a strategic risk and poses a massive financial drain for an embattled economy and its going current account deficit. The strategic oil reserves project was mooted in 1998 and commission in 2003. After extensive land acquisition and testing site suitability, security and design related issues it was only in February this year that country began filling up a strategic storage facility. With the government planning to add storage capacity to the tune of 39 million barrels in future, India stand poised to cover only 10 days supply of imports (January 2015 figures). This is well short of vision 2020 that envisages 90 days of imports, conservatively pegged at almost  360 million barrel s of oil, according to 2014 figures.

But all this capacity building is expensive. For instance 10 days of imports are pegged at almost ₹ 4000 crore for infrastructure and subsequent storage costs work out to $17-18 per barrel. There is also a time delay involved. According to 2012 statement by Rajan Pillai, CEO, Indian strategic petroleum reserves Limited, adding 12.5 million tons of stockpile Would take at least 5 years.

Despite the constraints, with a stable Political situation and readily accessible markets, India is in a good position to address some of its disadvantages. Having the lowest crude oil price of last 2 decades (besides the sudden dip in feb 2009 for a short time)  we should seize the opportunity to strengthen back bone our economy.

INDIA viz a viz CHINA(an economic comaprsion)

INDIA VS CHINA

India and China are core competitors in Asia region, economically and strategically both nations are struggling for dominance. Recent slowdown in china filled our analyst with euphoria, most of them claiming that Tiger beat Dragon somewhere near 2017-18. Perhaps it may come in terms of GDP % .but this % wise comparison would be very opaque for who doesn't belong to economy discipline  so it's very much needed to take a look at some actual statistics, before filling ourself of FALSE pride.

             comparison between these two Nation is very inevitable, both are competing in same niche for ascendancy. For instance both Nations lack energy security, dependent on other Nations for their oil and gas need.Mainstays of both's economy are Agriculture and demography(labour force),both have big consumer market. Last but not least both are indulged in a territory dispute because of which had a war between them in 1962. But as far as economic concern lets discuss every parameter separately

AGRICULTURE-
INDIA and CHINA both are major exporter of wheat,rice,tea,coffee and cotton but China is leading in most of these agriculture commodities .basically China is largest grain producer and exporter of world.

But in comparison it is necessary to mention some facts like India has 46 % of its land under sown area and China has only 15 % . Even if we talk in terms of land area ,for India it is 141 million hectares and for China it is 80 million hectare. Means Indian is way ahead, India also has some more advantages like fertile soil and tropical climate which gives it some more natural potential for agriculture than China. But India's land to productivity ratio is very less than China.

MANUFACTURING-
India's manufacturing share in its GDP is 19% while China's share is nearly~52% but recently Mr.Modi's pet initiative to boost manufacturing"MAKE IN INDIA" raised hope among optimistic economists. How this initiative will effects India is remains to be seen but when china embarked on manufacturing their was no labour laws, no trade Union, so no strikes,neither any other regressive company act nor any other boundations of democracy, not having all these are not good Oman for a democracy but certainly beneficial to shot up countries manufacturing sector's growth. It is stark truth that this is how all major developed countries started growth in time of World War II like Germany,Japan,Russia(erstwhile Soviet Union) and USA.
If we look at government policies, Chinese policies are growth promoting, for instance unlike India Chinese government give subsidy on LPG, Electricity and land for factories and for SEZ so it incentivized growth.while in India we get subsidy for domestic purposes. Nearly 2000 Major SEZs are in China which export a lot every year ,just  because of this China is a export driven economy ,they export 59 % out total while India export only 24% of its manufacturing.
India's land rate electricity rates and interest rates are highest in the world comparative to other countries like U.K ,USA and Germany

GIVEN DATA is of 2006-07

SERVICE SECTOR-
as far as service sector is concerned India is doing well ,we are rising power in design, software, outsourcing and precision industry. India's service sector contribute 51% in its GDP while China's share is 41 %.

All leading credit rating agencies including IMF and World Bank saying India will overtake China soon in terms of GDP percentage but still there is something important to keep in mind that China is 10.35 trillion dollars economy because of 10 % average growth rate since its economic reforms 1978  and india is 2.047 trillion dollars economy.
So even if India growth at 10 % ratetill 2035 ,It Would Still Be 15.5 trillion dollar economy with the compound growth rate which will still be lower than Chinese economy's anticipated growth till 2035 at lowest level
India's population growth is almost double of China (1.55 %of india and 0.66 % of China ) and by 2025 India may overtake China as world's most populous country .which means the per capita GDP gap widen further with comparison to China and western countries. India's per capita GDP is 1625.64 dollar and for China is 7572.36 dollar so finally to beat China soon India has to seize its demographic dividend with a fine economic strategy and better policy

POLITICIAN OR PROTAGONIST

भारत कहने को तो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है पर साथ् ही
साथ दुनिया के सब से ज़्यादा गरीब , कुपोषित ,और बेरोजगार लोग भी भारत में ही बसते है । हालाकि भारत विकास के क्षेत्र में आगे बड रहा है पर हर प्रबुद्ध नागरिक यह मानता है की इस देश को अपनी गति से नहीं बल्कि उस गति से आगे बढ़ना होगा जिस की इसे ज़रूरत है।मसलन हमारे देश में आने वाले 20 साल तक हर महीने 10 लाख नए युवा रोजगार ढूंढने निकलेंगे तो जाहिर है हमारे रोजगार पैदा करने की क्षमता भी इसी हिसाब से बढ़ानी होगी । इन सब तथ्यों को देखते हुए ये स्वतःसिद्ध हो जाता है की इस देश को कड़े आर्थिक और सामाजिक सुधारो की जरुरत है, और इस के लिए हमे एक मजबूत प्रधान-मंत्री चहिये । मगर पिछले 35- 40 के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डाले तो दिखता है की मतदाता ने बड़े वादे और लोक-लुभावने कामो पर ज़्यादा भरोसा दिखया है बजाय की स्थायी सुधार के। पी.वी नर्सिंघ्मराओ जिनके 1991 के आर्थिक बदलाव भारतीय इतिहास का अहम् अध्याय है और अटल बिहारी बाजपेयी जिनकी दसवी पन्च वर्षीय योजना अब तक की सब से सफल पन्च वर्षीय योजना मानी जाती है ये दोनो ही कभी वापस सत्ता में नहीं आये। सही मायने में तो सिर्फ मनमोहन सिंह ही है जो इंद्रा गांधी के बाद दो बार प्रधान मंत्री बने । 2004 मे मनमोहन सिंह  जैसे विख्यात अर्थशास्त्री का प्रधानमंत्री बनना तो बड़े शुभ संकेत होते भारत के लिए अगर मतदाता ने मतदान भी उन्ही के नाम पर दिया होता ।मगर जैसा की संजय बारु की किताब उन्हें कहती है "दुर्घटनावश बने प्रधानमंत्री" और हम सब भी जानते है की वह प्रधानमंत्री कैसे बने !

                                                                        

                                                          2009 में भी उन्हें वोट मिलने का कारण यह तो नहीं था की वह कोई ऐसा बड़ा आर्थिक सुधार लाये थे विपरीत इस के , मनरेगा (जिस के कंधो पे सवार होकर वो दूसरी बार आये थे) के बारे में सभी स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों  ने भी कई शंकाए ज़ाहिर की थी जो की बाद में सच साबित हुई।2010-2013 में जो खाद्य पदार्थ अभूतपूर्व ढंग से मेंहगे हुए उस का जिम्मेदार मनरेगा को ठहराया गया । 2013 में चुनावी माहोल में लाया गया खाद्य सुरक्षा विधेयक भी नीतिकारों के शंका के घेरे में है । जिसका वजन सरकारी खजाने पर सवा लाख करोड़ का है और देश के 70 % लोग इस के लाभार्थी बताये जा रहे है ।इस का उद्देश्य देश के 70% लोगो को सस्ता अनाज देना है पर जो दो वक़्त की रोटी कमाने में असमर्थ है , पर इन् की संख्या तो 17-21% है और ऐसे लोगो के लिए तो पहले से ही कई योजनाये मौजूद थी ।वो बात अलग है की वह सभी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गयी और भूखे लोग अब भी भूखे ही है । बाकि 50 % यानि मध्यम वर्गीय तो बिलकुल किसी सरकार से 2 रु किलो गेहू लेकर खुश होने वाला नहीं था जो की उस ने 2014 चुनाव में व्यक्त भी किया। इस तरह की योजनाये गरीब को हमेशा गरीब रखने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली होती है।  फिर इसे कोई चुनावी हथकण्डा कहे तो भी क्या गलत है ।बजाय इस के ये सवा लाख करोड़ हर साल कंही ऐसी जगह खर्च किये जाते की बेहतर रोजगार उत्पन्न होता ,निम्न मध्यम वर्गीय लोगो को नया व्यापार खोलने के लिए आसानी से ऋण मिल सकता । हिसाब लगा के देखा जाये तो 1 साल के सवा लाख करोड़ याने 5 साल के 6.25 लाख करोड़ रुपय जिस से देश के हर युवा को 2-2 लाख तक की सहायता आसानी से दी जा सकती थी  या फिर देश के 22% गरीबो को सहारा दे कर देश की गरीबी मिटाई जा सकती थी ( but practically it is not possible in our country ,check my article on food security for more information ).

2014 उम्मीद और उत्साह की लहार पर सवार हो कर नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली NDA सरकार आयी जिसका प्रचार इसी तर्ज पर किया गया की यह सरकार विकशोन्मुख सरकार होगी । पर मोदी के पास देश में विकास करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य है अपनी धुर विरोधी पार्टी कांग्रेस को जड़ से ख़त्म करना ।ताकि 2019 के चुनाव में मतदाताओ के पास भाजापा के अलावा कोई बड़ा विकल्प न बचे ।इसी वजह से मोदी अब तक कोई भी कडा कदम उठाने से बच रहे है ,और अगर कोई ऐसा फैसला लेते भी है कसी प्रत्याशित विधानसभा चुनाव को देख कर अपने कदम फिर रोक लेते है । जैसे की सत्ता में आते ही हरयाणा और महाराष्ट्र् चुनाव फिर दिल्ली और अब बिहार । मोदी भी वही कर रहे है जो उन के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियो ने किया फ्री गाड़ियां, टी.वी , कपडे बाँटे जा रहे है  वे भली भाँति जानते है की बिहार में आर्थिक अनुदान की रेवड़ी खूब चलेगी खासकर खाद्य और उर्वरक क्यों बिहार में निम्न माध्यम वर्ग और किसान ज़्यादा है । 

बिहार के बाद बड़ी चुनोती 2016 में पश्चिम बंगाल में आएगी वँहा फिर देश का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र देश को छोड़ के वँहा के चुनाव के राणनिति बनाने लग जायेगा ।उस के बाद 2017 में उ. प्र की बारी आजाएगी फिर 2018 में राजस्थान और मध्यप्रदेश और 2019 में लोकसभा चुनाव आ ही जायेगे फिर आखिर कार देश का प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री होने का फ़र्ज़ कब निभाएगा क्यों की पूरा कार्यकाल तो भाजपा की देश में जड़े मजबूत करने में निकल जायेगा । और फिर अंतिम समय में सरकारी खजाने अर्थात करदाताओ के पैसे से कोई बड़ी योजना लायी जायेगी और भी कई बड़े-बड़े वादे किये जायेंगे फिर से सत्ता हासिल करने के लिए ,सरकारी खजाने की कीमत पर
जैसा की अब तक होता आया है । पर दुःख की बात यह है की यह अनेतिक चुनावी फार्मूला देश में हिट भी रहा है ।पर इन सब बातो के बीच देश के लिए सोचने वाले प्रधानमंत्री की कमी वाली बात धरी रह गयी ।पर उस पर बात करने जैसा कुछ है भी नहीं क्यों की जो भी सत्ता पर काबिज होगा वो भी किसी न किसी पार्टी का नेता होगा फिर देश का प्रधानमंत्री । अर्थात हमारा वर्त्तमान तंत्र भले ही अच्छे राजनीतज्ञ बना रहा हो पर अब वक़्त आ गया है की कोई नायक  सत्ता संभाले ।